दिपक राज जोशी । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा आइतबार राति भएको हिंसात्मक झडपपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा गरिएको जिम्मेवारी हेरफेरले सुरक्षा प्रशासनभित्र मात्र होइन, कानुनी र प्रशासनिक वृत्तमा पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। घटनाको समयमा बिदामा रहेका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको निर्णयलाई लिएर यसको औचित्यबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ।

घटनाका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशवकुमार थेबे बुबाको उपचारका लागि स्वीकृत बिदामा थिए। उनको अनुपस्थितिमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) चन्द्रबहादुर खड्काले निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरे पनि बिदामा थिए। उनको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) योगेन्द्रसिंह थापाले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका थिए।

घटनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी घिमिरेलाई काठमाडौं तानेर उनको स्थानमा डीआईजी शेखर खनाललाई कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै, एसपी थेबेलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरुवा गर्दै त्यहाँ कार्यरत एसपी पुष्पराज मल्ललाई सुनसरी पठाउने निर्णय गरिएको छ।

आइतबार राति भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९ जना सर्वसाधारण, १० जना नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी गरी २४ जना घाइते भएका थिए। घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ, जसलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, थप अप्रिय घटना हुन नदिन देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ।

उत्तरदायित्व कि हतारोमा गरिएको निर्णय?

सुरक्षा प्रशासनसँग परिचित केही जानकारहरूका अनुसार कुनै सुरक्षा प्रमुख स्वीकृत बिदामा रहेको अवस्थामा, कानुनअनुसार जिम्मेवारी निमित्त अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यस अवधिमा घटेको घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मूल प्रमुखमाथि मात्र थोपर्नु न्यायोचित नहुन सक्छ।

उनीहरूका अनुसार कुनै पनि सुरक्षा संगठनमा ‘Chain of Command’ (आदेश र जिम्मेवारीको श्रृंखला) स्पष्ट हुन्छ। प्रमुख बिदामा हुँदा निमित्त प्रमुखले दैनिक सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्णय र परिचालनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रचलन रहन्छ। त्यसैले घटनाको वास्तविक कारण, सुरक्षा कमजोरी, सूचना संकलन, परिचालन र निर्णय प्रक्रियाको विस्तृत छानबिन नगरी तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्नु उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुने उनीहरूको धारणा छ।

जानकारहरू भन्छन्, यदि प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सम्बन्धित अधिकारीको लापरवाही, पूर्वसूचनाको बेवास्ता वा जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ भने प्रशासनिक निर्णय स्वाभाविक हुन सक्छ। तर अधिकारी वैधानिक बिदामा रहेको, जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अर्को अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको र छानबिन प्रतिवेदनसमेत नआइसकेको अवस्थामा सरुवा वा जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयले निष्पक्ष प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

छानबिनपछि मात्रै निष्कर्ष उपयुक्त हुने मत

सुरक्षा मामिलाका विश्लेषकहरूका अनुसार घटनाको वास्तविक कारण, कमान्ड संरचनाको भूमिका, पूर्वतयारी, सूचना व्यवस्थापन तथा घटनापछिको सुरक्षा परिचालनबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै कसको कति जिम्मेवारी थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, अर्को पक्षले भने ठूलो सुरक्षा घटना भएपछि संगठनप्रति जनविश्वास कायम राख्न र तत्काल नेतृत्व पुनर्संरचना गर्न सरकारले प्रशासनिक निर्णय लिन सक्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिरहेको छ।

यसकारण सुनसरी घटनापछि गरिएको नेतृत्व परिवर्तन केवल सरुवाको विषय मात्र नभई, सुरक्षा संगठनमा उत्तरदायित्व, कमान्ड प्रणाली, बिदाको अवस्थामा जिम्मेवारीको सीमा र प्रशासनिक निर्णयको मापदण्ड सम्बन्धी व्यापक बहसको विषय बनेको छ।